ਓਨਟਾਰੀਓ— ਕੁਝ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸੇਸਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਫੋਲੀਓ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ‘ਚ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਛੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਵਸਤੂ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵਸਤ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਕਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਛੋਟ ਸਾਲ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।
ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਪਿਏਰੇ ਪੌਇਲੀਵਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੂਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸੇਲਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਟਰੈੱਸ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਟਰੇਨਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜਿੰਮ ਮੈਂਬਰਸਿਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
