ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11872 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-5 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਤਖ਼ਤ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਹਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ।
