ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀਂ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪਾਈ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਰਹੱਸ ਬਣਾ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।’’
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ।’’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ (18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸਣੇ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਬਾਅ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ੲਿਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਐੱਨ.ਗੋਪਾਲਾਸਵਾਮੀ, ਵੀ.ਐੱਸ.ਸੰਪਤ ਤੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
