ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੂਨ
ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਏਗੀ ਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 33 ਰਾਜਪਾਲਾਂ/ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੱਧਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਅਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
