ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਸੱਜਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲਗਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ’ਚ ਦੱਸਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਐੱਨਡੀਏ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਬਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 350 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
