ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀਰੀ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਵੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਭੂਮੀ ਜੋਤਾਂ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਗਰਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 21.52 ਲੱਖ ਹਨ। 2016-17 ਦੌਰਨ 20.66 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੁੱਲ 19.35 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹਨ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਾਂਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
