ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਉਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਦੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਮੰਗ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।”
