ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੋੜ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਤਲਾਸ਼ੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਖਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖ਼ਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕੇ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਬੀੜਾ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
