ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ MP ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ। 2019 ’ਚ ਕਿਊਬੈੱਕ ’ਚ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬਿਕ ਰਾਜ ’ਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਊਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਊਬਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਬਣਨ ਲਈ 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹਿਜਾਬ, ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕਿਪਾਹ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫ਼ਰਾਂਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਧਾਰਮਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਮਜਬੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ। ਮਦਦ ਲਈ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ।’’
