ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 38 ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਗੇਬਾਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਦੂਪੁਰ-ਨਲਵੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਮਾਧਵ ਦਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਜਲੇਬ ਖਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਗੁਪਤਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਨੈਲੋ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਦਾਦੂਪੁਰ-ਨਲਵੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਪਰ ਫ਼ੌਰੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਭਲਕ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਸਣ ਮੂਹਰੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਲਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੂਪੁਰ-ਨਲਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
