ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਜੋ ਕਿ ਭਲਕੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਪਗ 16 ਸੌ ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 10.22 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਤੱਥ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਘਟ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਦਰੁਸਤੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੁੂੰ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚਾਂ ਅੱਗੇ ਚਸਪਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਰਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਲਗਪਗ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।
