ਬੰਗਲੂਰੂ, 16 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮੱਈਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਨੂਨ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ.ਕੇ.ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਐਕਟ (ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
