ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਸਨ ਤਾਂ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
