ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਨੀ ਸਮੇਤ 32 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ` ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ `ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ `ਤੇ ਜੋ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਉਂਦੀ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ – ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੋਹਿਤ ਚੌਧਰੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਇਕਬਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਹੋਤਾ, ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸ ਛੀਨਾ, ਡੀਆਈਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਫਿ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ 10 ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਤੂਬਰ 2015 `ਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ `ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ `ਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ `ਚ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ – ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਐੱਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੁਲਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ `ਚ ਦੋ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
