ਅਪਰੈਲ 2001 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਮਜਲਿਸ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਣੀ’ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ: ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਉਂ ਪਛੜ ਗਿਆ?” ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੀ: “ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਰਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ।”
ਇਕੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੇ ਐਫਰੋ-ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਔਰਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ (ਡਬਲਿਊਈਐੱਫ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਵਿੱਚ 144 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 108ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 66 ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 12.2 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 244 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 31 ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਸੋ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੇਵਲ 12.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੱਖੋਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀਆਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 337 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 19 ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਕੁੱਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ 5.6 ਫੀਸਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀਆਂ; 3 ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 6 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਜ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 68 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 44 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 21 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ 25.6 ਲੱਖ ਮਰਦ ਤੇ 24.5 ਲੱਖ ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 182 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 1815 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕੇਵਲ 122 ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਸੀ, ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 403 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 38, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 5, 117 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 6 ਅਤੇ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਗੋਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ-ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1993 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੁਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਰਧ ਤੇ ਅਨਪ੍ਹੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਹੱਥ ਭਰ ਲੰਮੇ ਘੁੰਡ ‘ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੁੱਕਲ ‘ਚੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਧੜੇ ਦੇ ਕਹੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਸਕਣ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿਚ ਮਰਦ ਦਾ ਲੜ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕੇ ਫੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
