ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਰਭ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੇਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
