ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਲਕੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਭਲਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਰਹੀ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਭਲਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ 1990 ’ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2003 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ 1981 ਅਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004’ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ 2016 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
