ਓਟਵਾ, 25 ਫਰਵਰੀ : ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਤੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜਿਆਂ ਹੀ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਪੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦੱਸਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਐਮਓ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਉੱਤੇ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਪਰ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੂਡੋ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਆਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
