ਓਟਵਾ, 26 ਨਵੰਬਰ: ਫਰੀਡਮ ਕੌਨਵੌਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਓਟਵਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਰਡਰ ਲਾਂਘਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਰੀਡਮ ਕੌਨਵੌਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲਿਬਰਲ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ਼ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ?
