ਓਟਵਾ, 21 ਅਕਤੂਬਰ : ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਕਾਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨੌਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੰਮਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵ੍ਹਿਪ ਬਲੇਕ ਰਿਚਰਡਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੱਤ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 338 ਐਮਪੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਇਕੌਨਮੀ ਵਿੱਚ ਨਏ ਐਮਪੀਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਦੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਚਰਡਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਰਿਚਰਡ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਬਰਲਾਂ, ਐਨਡੀਪੀ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਿਕੁਆ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
