ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ
ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਗਈ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਮਾ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸੀਮਾ ਗੁਹਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਜੈ ਕਪੂਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਲਾਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 153ਏ, 200, 298 ਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਗਿਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਮਾ ਗੁਹਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੰਜੈ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਤੇਈ ਮੀਡੀਆ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਠੱਪ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਹਾਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
‘ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੈਤੇਈ ਬਹੁਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਭ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।’ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਤੀਗਤ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
