ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਲਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਗਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਵਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੈ, ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਾਤ’ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਅਮੈਂਟਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਤਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸੱਪ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ (ਐੱਨਪੀਏ) ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਲਟੀਸੀਜੀ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗਰਗ ਨੇ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਗਰਗ ਨੇ 21 ਜੂਨ, 2017 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
