ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜੇ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਰੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਰੜਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਰੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 63 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 40 ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 143 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2.31 ਲੱਖ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
