ਗਾਂਧੀਨਗਰ, 29 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ 26ਵੀਂ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੱਲ 17 ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨਲ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਮਨ ਤੇ ਦੀਊ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
