ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ।
ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਚ ਬਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ-ਟਿਊਬ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਈ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
