ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ
ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਤਰ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਗਠਨ (ਕਮਾਂਡ, ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਆਈਆਈਐੱਮ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਗਠਨ ਬਿੱਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਅਤੇ ਆਫੀਸਰ ਇਨ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਫੀਸਦ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਜੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਆਈਐੱਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਈਆਈਐੱਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹਿਮ ਬੀ-ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
