ਅਮਰੀਕਾ : ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਿਊਬੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗ੍ਰੇਗ ਸਟੀਊਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪਲੋਏਟਿਵ ਇਰੀਟੇਟਿਡ ਲੇਬਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਲ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਗ੍ਰੇਗ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਾਲਾਨਾ 65,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ $100,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
