ਪੈਰਿਸ, 13 ਜੂਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਏਜੰਸੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰੰਗਠਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਵਜੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਮੁੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਮਾਨੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਿਚਰਡ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਔਦਰੇ ਅਜ਼ੌਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜ਼ੌਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਦੂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਲਈ ਸਭ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਯੂਨੈਸਕੋ) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਲਮੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਫਸਲਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਸੀ।
