ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2024 ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11% ਘੱਟ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ-ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 11% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਘਟੇ ਸਨ। 2024 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 84,000 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 3.44 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 2.38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਰਜੀਹੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ 27% ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਾਂ 44,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 30,876 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 29,594 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।ਮੰਗੇਤਰ/ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ੇ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 37,229 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 18,894 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬੇਤਰਤੀਬ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
