ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਚੇਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੈਵਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਵਿਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
