ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ‘ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਰਿਚਰਡ ਬੇਨੇਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ 2004 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 22 ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਬੇਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 270 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ-ਸਮਰਥਿਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਚਰਡ ਬੇਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਬੇਨੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸਮੂਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
