ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਲਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੁੂਆਂ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਲਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਖਬਰਾਂ ਜਰੂਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
2200 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਠੱਪ
ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 400 ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 1800 ਕਲਰਕਾਂ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਜਲਦੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
