ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ‘ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟਿਆਲਾ (ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ): ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ’ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਂਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ 5 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 16 ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਸਤਾਰਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਨ ਵਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 8886 ਐਸਐਸਏ, ਰਮਸਾ, ਆਦਰਸ਼, ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ, ਬਦਲੀਆਂ ਆਦਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 5178 ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ।
