ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਈ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨਾਮਿਕਾ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓ ਪੀ ਭੱਟ, ਜੋ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਫਰਮ ਗ੍ਰੀਨਕੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਕੋ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ 1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਵੋਸ ’ਚ ਭੱਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੀਨਕੋ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਓ ਪੀ ਭੱਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੱਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2018 ’ਚ ਭੱਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭੱਟ 2006 ਤੋਂ 2011 ਵਿਚਕਾਰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੇ ਵੀ ਕਾਮਤ, ਜੋ 1996 ਤੋਂ 2009 ਦੌਰਾਨ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੋਮਸ਼ੇਖਰ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਭੈ ਮਨੋਹਰ ਸਪਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭੱਟ, ਕਾਮਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੇਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜੇ ਪੀ ਦੇਵਧਰ ਅਤੇ ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕਣੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਜਨਵਰੀ, 2014 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀਆਰਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
