ਕਿਹਾ ; ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
-ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ
-ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਹੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਜ਼ੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 35ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਸਨੀਕ ਔਰਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਵਰਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੀ।
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 370 ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਯੂਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗਲਤ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਰਟੀਕਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਦਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
