ਅਭੈ ਸਿੰਘ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵੀ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ‘ਰਾਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤੇ ‘ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ’ ਇਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ, ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ‘ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ’ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਚੋਟ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਹੀ ਮੱਧਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ‘ਨਾਗਰਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਥੇ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੇ। ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਥੇ ਬਦਅਮਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦਿਸਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਬਕਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਹਰ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਥੋਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਲੰਮਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਠੰਢ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਸੰਘੀ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫ਼ਰਕ ਸੀ, ਕੁਝ ਲਚਕ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਇਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸੁਭਾਵਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ‘ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ’ ਕਹਿਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਕਤੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛੋਹੀਆਂ। ਐੱਨਡੀਏ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਟੈਂਡ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਨਿਹੋਰੇ ਕੱਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਸਲੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ; ਬਲਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੋਚਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਪੱਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਇਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਧਰ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਪੱਦਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਏਕਤਾ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਤਹੀਣ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਆਇਆ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਫੂਕ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਡੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਏਕਤਾ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ 2022 ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
