ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਦਸੰਬਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ 10-10 ਵਰਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ 1.20 ਲੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ‘ਫੌਜ’ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਹੰਗਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖ ਬੁਖਲਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹ ਕੇ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਠੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖੇਮਕਰਨ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਘਨੌਰ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਢਿਲਵਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਟਲੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨਗੇ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
