ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਸਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗੂ ਦਸ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਜ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ, ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱਦੋਂ-ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਗੰਨਾ ਦੇ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਡਕੌਂਦਾ) ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਭਿਆ ਨਵਾਂ ਰਾਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਮੋਰਡ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੁਨਸਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਕਿਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
