ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ
ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਪਿੰਡ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 23 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ 3 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।
