ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ
ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਸਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ(ਪੀਐਲਪੀਏ) 1900 ਤਹਿਤ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਹੋਟਲ ਓਬਰਾਏ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ (ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਏਕੜ) ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਗੌਲਫ਼ ਕੋਰਸ ਰਿਜ਼ੌਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 28 ਵਿੱਘੇ 5 ਵਿਸਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ (ਚਾਹੀ) ਖੇਤੀਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਘੇ 19 ਵਿਸਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀਐਲਪੀਏ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਭੂਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ ਦੀ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਲੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੀਐਲਪੀਏ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਫੋਰੈਸਟਸ (ਹਿਲਜ਼) ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ
ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐਲਪੀਏ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈੈ।
