ਪਟਿਆਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਝਗੜਾ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉੱਪਰਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
