ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ)/ ਬਠਿੰਡਾ ,
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੰਡ ਖ਼ਰਚਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ (ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ) ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 26 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਫੰਡ ਖ਼ਰਚਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਫੰਡ ਖ਼ਰਚਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 32 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫੀਸਦੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ 32 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਫ਼ਰਿਆਦ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।
