ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ‘‘ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ’’ ਦੀ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਏਐਮ ਖਨਵਿਲਕਾਰ ਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਰੁਪ, ਬਾਡੀ, ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕਾ ਜੋ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਤਲਿਸਮੀ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰਕਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਵ ‘‘ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ’’ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ‘‘ ਇਕੇਰਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਉਚੇਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।’’
‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗਰੁਪ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਤਬਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਲੰਘੀ 28 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ, ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
