ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,30 ਨਵੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਅੱਜ ਆਈਪੀਐੱਲ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੋਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੂੰ 52.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 2013 ’ਚ ਵੀ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ 44 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 52.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 4.48 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2013-14, 2014-15 ਤੇ 2015-16 ’ਚ ਔਸਤ ਕਮਾਈ 1164.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹਟਾਇਆ। ਫਰਵਰੀ 2013 ’ਚ ਵੀ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ’ਤੇ 52 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਔਸਤ ਕਮਾਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2013 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2015 ’ਚ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਕਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰਚ 2016 ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਸੀ। ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
