ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਸੈਕਟਰ-9 ’ਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ (ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ) ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੱਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਫਤਰ, ਜਿਥੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾ-ਤਰਲੇ ਕਰ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੋਲੋਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
