ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।