ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ) ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਈਐਸਐਫ) ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੁਨਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਂਡ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਂਝ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
