ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਿਓਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1) ਡੀ ਤੇ 13(2) ਸਮੇਤ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 406, 420, 467, 468, 471, 477-ਏ ਅਤੇ 120-ਬੀ ਅਧੀਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ-ਆਈ, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੁਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਕਮਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2006-07 ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 4.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਵਿਚ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਸਮੇਂ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਭਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਟੈਂਡਰ ਇਕਹਰੀ ਬੋਲੀ ਉਪਰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਗਈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗੀ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ 10-50 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
