ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝੀਂਗਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਮਾਰ ਗਿਆ।’’ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੀ ਆਰ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀਪੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ।’’ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ (ਧਾਰਾ 144) ਦੇ ਇਕੱਠ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਖੀਰ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ, ਠਹਿਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਪਰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਆਮਦਨ, ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਏਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਚ ਪੰਜ ਵਾਹਨ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਾਈ ਸਮੇਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ।
