ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਈ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ (ਆਈਓਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਧਰੁਵ ਬਤਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਡ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਈਓਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬਤਰਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।’’ ਬਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਧ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤਣ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ।’’
